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ICAR-NBAIR curtails dangerous Invasive Rugose Spiralling Whitefly through Innovative Biocontrol Strategies
The ICAR-National Bureau of Agricultural Insect Resources, Bengaluru’s scientists first recorded the highly polyphagous Invasive Rugose Spiralling Whitefly (RSW), Aleurodicus rugioperculatus Martin on Coconut at Pollachi, Tamil Nadu in 2016. Subsequently, the pest rapidly spread to all coconut growing Districts in India causing extensive damage to the coconut plantations and panicked farmers resorted to spraying of chemical pesticides, but, this turned out to be a temporary fix. The ICAR-NBAIR identified the aphelinid parasitoid Encarsia guadeloupae causing natural parasitism of 56% to 82%. The farmers were trained in identifying, mass production and distribution of the parasitoid and were strictly advised not to apply the chemical pesticides. The parasitoids multiplied rapidly and natural parasitism increased phenomenally, thus, preventing the severe outbreaks. The growers were advised to grow Banana and Canna indica as banker plants for conservation and... -
कृषि में प्रगति व उसके मजबूत बुनियाद से ही ग्रामीण विकास संभव: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
92वाँ भाकृअनुप स्थापना दिवस और पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन 16 जुलाई, 2020, नई दिल्ली: श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और अध्यक्ष, भा.कृ.अनु.प. ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित आभासीय 92वें भाकृअनुप स्थापना दिवस समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि कृषि-केंद्रित देश होने के नाते किसान हमारे देश की संपत्ति हैं। श्री तोमर ने भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनुबंधित खेती के लिए भी कानून का होना बेहद जरूरी है। साथ ही, उन्होंने कहा कि नए कानून का फायदा किसानों को मिले इसके लिए भाकृअनुप को कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करना होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 9 दशक के लंबे सफर और उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यह किसी भी संस्था या उस देश की सरकार के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ खेती की नई पद्धतियों को अपनाने के लिए किसान प्रशंसा के पात्र हैं, वहीं... -
प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रगति की समीक्षा की
04 जुलाई, 2020, पीआईबी, दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री; श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री समीक्षा बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभागों के सचिव भी उपस्थित रहे। डॉ. त्रिलोचन महापात्र, महानिदेशक (भा.कृ.अनु.प.) एवं सचिव (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) ने प्राथमिकताओं, प्रदर्शन और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। 2014 से अब तक भाकृअनुप के विभिन्न केंद्रों के अनुसंधान के आधार पर क्षेत्रीय फसलों (1434), बागवानी फसलों (462) और जलवायु आधारित (1121) प्रजातियों/किस्मों का विकास किया जा चुका है। कई तरह की मुश्किलें सहने में सक्षम प्रजातियों के विकास के लिए आणविक प्रजनन तकनीकों का उपयोग किया गया है। गेहूँ की एच... -
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु जैविक व प्राकृतिक कृषि-पद्धति के साथ-साथ एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना जरूरी: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
30 जून, 2020, कृषि भवन, नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय समिति – I (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर और लद्दाख) की 26वीं बैठक का आयोजन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नियम 65 और भाकृअनुप सोसाइटी के कानूनों के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि-जलवायु क्षेत्रों के आधार पर सन 1975 में आठ क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था। क्षेत्रीय समितियाँ कृषि अनुसंधान, शिक्षा और क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पर चर्चा व समीक्षा करने के लिए द्विवार्षिक बैठक करती हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि भाकृअनुप द्वारा निर्मित क्षेत्रीय समितियाँ कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने खेती की दृष्टि से मैदानी और पहाड़ी इलाकों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्रीय समिति – I पहाड़ी होते हुए भी जलवायु... -
कोविड-19 के दौरान अभिनव कृषि समाधान
कोविड -19 लॉकडाउन (तालाबंदी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जब गेहूँ, चना, सरसों आदि जैसी फसलों की कटाई की जानी थी तब लॉकडाउन की घोषणा के कारण भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में जटिल और विविध रहा है। यह समय सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए कृषि उपज को बाजारों तक पहुँचाने का भी था। परिवहन की अनुपस्थिति तथा खेत और मंडियों में संचालन के लिए श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कृषि उपज को बाजार तक पहुँचाना तत्कालिक चुनौती के तौर पर सामने आया। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) ने कटाई के बाद उपज के भंडारण और विपणन जैसे कार्यों को अधिक कुशलता से संभालने की सलाह दी। साथ ही, रबी-फसलों की कटाई और थ्रेसिंग के बारे में राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न मामले की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा मांग संचालित, स्थान विशिष्ट पहलों और नवाचारों को लागू किया गया था। सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने एक...
भा.कृ.अनु.प. वेबसाइट और सोशल मीडिया के लिए सामग्री web.content [at] icar.gov.in पर भेजी जा सकती है।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य-विशिष्ट रणनीतियाँ 
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने, कृषि-क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने और स्थान-विशेष, किफ़ायती एवं जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की सहभागिता आधारित अनुसंधान की दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यवार दस्तावेज़ विकसित करने तथा रणनीतियों को परिष्कृत व संशोधित करने के लिए आयोजित बैठकों में प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर रमेश चंद, संबंधित विभागों के सचिवों, गैर-सरकारी संगठनों और हितधारकों को आमंत्रित किया गया। बैठकों के फलस्वरूप तैयार रणनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य-स्तरीय समन्वय समितियाँ संबंधित राज्य-सरकारों के साथ ज़ोर-शोर से समन्वय स्थापित कर रही है। वर्तमान संस्करण एक सार दस्तावेज़ है जो राज्यवार दस्तावेजों से विकसित किया गया है। इसमें कार्यान्वित किए जाने संबंधी दृष्टिकोण, रणनीतियाँ, प्रौद्योगिकी सहयोग और चयनित प्रकरण अध्ययन (केस स्टडीज़/सफलता की गाथाएँ) भी शामिल की गई है। दस्तावेज़ में कृषि-कार्य को कृषि-उद्यम में बदलने व रोजगार के अवसरों को सृजित करने जैसी रणनीतियों को प्रमुखता से रखा गया है। .
State Specific Strategies for Doubling of Farmers Income-2022
