भारत में उन्नत कृषि प्रथाएँ

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेहतर खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य और पोषण में सुधार का मुख्य आधार है। खाद्य संदूषक, जिनमें विषैले पदार्थ (toxins) और एडिटिव्स, भौतिक, रासायनिक और जैविक खतरे शामिल हैं, उपभोक्ताओं के लिए बड़े स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। वर्तमान में, उच्च गुणवत्ता मानकों के तहत फसलों का उत्पादन और विपणन भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। गुणवत्ता की धारणा अब केवल उत्पादन-केंद्रित (production-oriented) से बदलकर उपभोक्ता-केंद्रित (consumer-oriented) विचारधारा बन गई है। सुरक्षित खाद्य पदार्थों के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार द्वारा 2006 में “फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट” लागू किया गया।

भौगोलिक रूप से फैले हुए हितधारकों वाली खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सक्षम और निर्बाध ट्रैक एवं ट्रेस (Track & Trace) प्रणाली आवश्यक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हमेशा देशों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने मानकों को CODEX Alimentarius Commission (CAC) के मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करें। FAO ने खाद्य सुरक्षा के उपायों के लिए कुछ वैश्विक रूप से स्वीकार्य नियंत्रण और अनुपालन प्रणाली और मानक विकसित किए हैं, जैसे उत्तम कृषि प्रथाएँ (Good Agricultural Practices - GAP), ट्रेसबिलिटी (Traceability) आदि। कई देशों में, किसान अभी भी इन उपायों से परिचित नहीं हैं, जो उन्हें उपभोक्ता का विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा लगाए गए गैर-शुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) से बचा सकते हैं। विश्व स्तर पर, उपभोक्ता ताजे और सुरक्षित खाद्य उत्पादों पर अधिक खर्च करने को तैयार हैं, इसलिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को उपभोक्ता विश्वास बनाने की आवश्यकता है। आज, उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियंत्रण न केवल यूरोपीय संघ (EU) में, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भी मूलभूत व्यापार शर्तें बन गई हैं। खाद्य सुरक्षा (खाद्यजनित रोगों की रोकथाम) और उत्पादन गुणवत्ता (अधिक शेल्फ लाइफ, बेहतर बनावट, स्वाद और रंग) को सप्लाई चेन में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त कार्यक्रम दो श्रेणियों में आते हैं: GAP (उत्तम कृषि प्रथाएँ) सैनिटेशन और हाज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट (HACCP) जहाँ HACCP कार्यक्रम विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा जोखिमों को कम करते हैं, वहीं GAP और सैनिटेशन HACCP दृष्टिकोण की पूर्व-शर्त कार्यक्रम (prerequisite programmes) के रूप में काम करते हैं।

GAP (उत्तम कृषि प्रथाएँ) वे प्रथाएँ हैं जो कृषि भूमि पर होने वाली प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को संबोधित करती हैं और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य और गैर-खाद्य कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। GAP चार स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक स्वीकृति और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता शामिल हैं। हाल के वर्षों में, GAP की अवधारणा इस प्रकार विकसित हुई है कि यह विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को संबोधित कर सके, जैसे खाद्य उत्पादन और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, तथा कृषि की पर्यावरणीय स्थिरता। इन हितधारकों में सरकार, खाद्य खुदरा उद्योग, किसान और उपभोक्ता शामिल हैं, जो खाद्य सुरक्षा, उत्पादन, उत्पादन दक्षता, आजीविका और पर्यावरणीय लाभ जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। GAP इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। GAP के उद्देश्य हैं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, नए बाजारों को हासिल करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखना, आय सृजन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, जोखिम मूल्यांकन करना और उपभोक्ता का विश्वास बनाना। कुछ मुख्य अवधारणाएँ हैं समस्याओं को उनके होने से पहले रोकना, जोखिम मूल्यांकन, सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, संचालन स्तर पर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम, खेत और उपकरण की सफाई, एकीकृत कीट प्रबंधन, उत्पादन श्रृंखला में संचार, और स्वतंत्र तथा तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से सत्यापन। जहाँ HACCP कार्यक्रम विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा जोखिमों को कम करते हैं, वहीं GAP और सैनिटेशन HACCP दृष्टिकोण की पूर्व-शर्त कार्यक्रम (prerequisite programmes) के रूप में काम करते हैं।

कृषि भूमि से लेकर उपभोक्ता तक GAP (उत्तम कृषि प्रथाओं) का उचित प्रचार और अपनाना खाद्य और कृषि उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही वैश्विक बाजारों से लाभान्वित होंगे और उनकी आजीविका तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। GAP के कार्यान्वयन से कीटनाशकों, उर्वरकों, जल जैसे संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे सतत और पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक विकास उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान करेगा।

वर्तमान में भारतीय संदर्भ में सबसे बड़ा चुनौती किसानों और अन्य हितधारकों के बीच खाद्य सुरक्षा उपायों और GAP (उत्तम कृषि प्रथाओं) के प्रति जागरूकता पैदा करना है। खेत स्तर पर लागू खाद्य सुरक्षा प्रथाओं का पालन बहुत उत्साहजनक नहीं है। खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की तीव्रता बिहार में 0.42 से लेकर पंजाब में 0.57 तक भिन्न है। इसका अर्थ है कि किसान खेत स्तर पर केवल 42% से 57% खाद्य सुरक्षा उपायों को ही अपना रहे हैं। हालांकि, भारतीय कृषि उत्पादकों को और अधिक सुधार के अवसर उपलब्ध हैं यदि खेती समुदाय को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षित किया जाए। उत्पादन श्रृंखला के हर स्तर पर किसानों को GAP में प्रशिक्षित करना और उपभोक्ताओं को शिक्षित करना ताजे फल और सब्जियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए प्रमुख तत्व हैं। छोटे किसानों के लिए निर्यात बाजार में अवसरों तक पहुँच संभव नहीं होगी जब तक कि उन्हें पर्याप्त जानकारी, तकनीकी तैयारी और मानकों को पूरा करने के लिए संगठित नहीं किया गया। खाद्य सुरक्षा उपायों और GAP का प्रचार-प्रसार और हितधारकों के लिए शैक्षिक अवसरों को मजबूत करना वे तत्काल कदम हैं जिन्हें उठाना आवश्यक है। इस संदर्भ में, GAP का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित विषयों पर साझा किया गया है: